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राजस्थान के कर्मचारियों के फंसे लाखों करोड़

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राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के ₹2,400 करोड़ बकाया तथ्यात्मक एवं आर्थिक विश्लेषण - 
प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों के लिए यह खबर गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दा है कि अप्रैल माह से लंबित 2400 करोड़ का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की उपार्जित अवकाश पुनर्भरण राशि, सेवानिवृत्ति परिलाभ एवं बोनस का भुगतान समय पर नहीं होना निश्चित रूप से और जवाबदेही से बचने का प्रयास व चिंता का विषय है।
1 अक्टूबर 2026 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में राजस्थान शिक्षक संघ (एकीकृत) ने शिक्षा विभाग के लगभग एक लाख कर्मचारियों के PL भुगतान में छह महीने से अधिक की देरी का दावा किया।
• उपार्जित अवकाश (PL) - 1,800 करोड़
(औसतन 25,000 बकाया)
(ख) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 500 करोड़
स्टेट इंश्योरेंस (SI), प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, 300 PL,
(ग) दिवाली बोनस का 25% GPF जमा
राजस्थान वित्त विभाग के 13 अक्टूबर 2025 के आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 का तदर्थ बोनस - 6,774 की 75% (5,081) का नकद भुगतान एवं
25% (1,694) GPF में जमा जो कर्मचारी को त्योहार के समय पूरी बोनस राशि का नकद भुगतान करना चाहिए।
कुछ कर्मचारी तो दो-दो वर्ष से भुगतान हेतु ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि नियम यह है कि कर्मचारी जब घर जाये तो उसका पूरा हिसाब पूर्ण किया जावे।
यदि कोई कर्मचारी 30-35 वर्ष सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होता है और उसे अपने ही अर्जित परिलाभों के लिए महीनों कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न है।
सरकार को लंबित भुगतान अवधि का ब्याज 18% की दर से देना चाहिए।
सरकार का यह कहना कि अभी बजट आवंटन की कमी है तो इतनी सारे सरकारी काम, उत्सव, बैठकें इन सब में होने वाले खर्च को कम किया जाना चाहिए।
राजस्थान सरकार से सात प्रश्न - 
01. अप्रैल 2026 से अब तक कितने कर्मचारियों के PL भुगतान आवेदन लंबित हैं?
02. PL के भुगतान के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई और कितनी जारी की गई?
03. पिछले 12 महीनों में कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और उनमें से कितनों के समस्त परिलाभ अभी लंबित हैं?
04. सेवानिवृत्ति परिलाभों की कुल वास्तविक बकाया राशि कितनी है?
05. भुगतान में देरी के लिए कौन-सा विभाग और कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं?
06. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बोनस के लिए क्या निर्णय लिया गया है?
07. क्या सरकार सभी लंबित भुगतान के लिए निश्चित समयसीमा घोषित करेगी?

#जिगर_चूरूवी 

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