जन्म - मृत्यु पंजीकरण, देरी की तो पड़ेगी महंगी

जन्म - मृत्यु में रजिस्ट्रेशन पर देरी की तो पड़ेगी महंगी - 

नवीन नियमों के कारण जन्म- मृत्यु पंजीकरण का कार्य हुआ चुनौतीपूर्ण - 

भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2026 से जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम संख्या 12, दिनांक 6 अगस्त 2026 को पारित एवं प्रकाशित अधिसूचना S.O. 5081(E), दिनांक 16 सितंबर 2026 जो 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुए के अनुसार जन्म - मृत्यु पंजीकरण की स्थिति में बदलाव किया गया है।

पहले एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक था। नए संशोधन में इस व्यवस्था को दो हिस्सों में बांटा गया है - एक से दो वर्ष तक - DM, SDM अथवा DM द्वारा अधिकृत अधिकारी आदेश कर सकेंगे।

दो वर्ष से अधिक - जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज हैं। इनका उपयोग स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, उत्तराधिकार, पेंशन, सरकारी योजनाओं में लाभ तथा अन्य वैधानिक कार्यों में होता है।

इस प्रक्रिया में जितनी देरी होगी, उतनी ही पेचीदगियां बढ़ती जाएंगी। 21 दिन के बाद मामला उच्च अधिकारी अथवा न्यायालय के स्तर पर जायेगा।

दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य 

इस संशोधन के तहत विलंब से जन्म अथवा मृत्यु के दो वर्ष से अधिक पुराने पंजीकरण हेतु प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) का आदेश आवश्यक होगा। वहीं एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष तक की देरी वाले मामलों में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा।

समय-सीमा  - 

विलंब की अवधि - प्रक्रिया - अधिकारी

• 0 - 21 दिन - सामान्य - स्थानीय निकाय

• 22 से 30 दिन - विलंब शुल्क - उपरोक्त

• 30 दिन से 1 वर्ष - लिखित अनुमति एवं निर्धारित दस्तावेजों के साथ - जिला रजिस्ट्रार अथवा अधिकृत प्राधिकारी।

• 1 वर्ष से 2 वर्ष - सत्यापन, निर्धारित शुल्क एवं लिखित आदेश - DM/SDM/अधिकृत अधिकारी

• 2 वर्ष से अधिक - न्यायिक आदेश के बाद पंजीकरण - संबंधित क्षेत्राधिकार प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य है।

इस हेतु संबंधित अधिकारी को जन्म- मृत्यु की वास्तविकता और उपलब्ध साक्ष्यों का सत्यापन करना होगा। निर्धारित शुल्क देय होगा।

दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों में क्या करना होगा? - 

यदि किसी व्यक्ति का जन्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु हुए दो वर्ष से अधिक हो चुके हैं और उसका पंजीकरण नहीं हुआ है, तो अब सीधे स्थानीय रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, ऐसे मामले में - 

1. संबंधित क्षेत्राधिकार के JMFC न्यायालय में आवेदन करना होगा।

2. जन्म अथवा मृत्यु की वास्तविकता के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

3. न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करेगा।

4. न्यायिक आदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

5. निर्धारित शुल्क और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है? - 

मामले की प्रकृति और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निम्न दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं - 

• अस्पताल का जन्म अथवा मृत्यु संबंधी रिकॉर्ड।

• अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप।

• माता-पिता के पहचान संबंधी दस्तावेज।

• स्कूल का प्रवेश रिकॉर्ड एवं जन्मतिथि प्रमाण।

• टीकाकरण कार्ड।

• ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय का उपलब्ध रिकॉर्ड।

• परिवार रजिस्टर एवं अन्य संबंधित सरकारी अभिलेख।

• मृत्यु के मामलों में अस्पताल का मृत्यु प्रमाण, मेडिकल रिकॉर्ड अथवा अन्य स्वीकार्य साक्ष्य।

• आवेदक का पहचान पत्र एवं निर्धारित आवेदन पत्र आदि।

सभी मामलों में प्रत्येक दस्तावेज अनिवार्य नहीं है। संबंधित अधिकारी या न्यायालय मामले के अनुसार अतिरिक्त प्रमाण मांग सकते हैं।

आम नागरिकों पर क्या पड़ेगा प्रभाव? - इस संशोधन का सीधा प्रभाव उन परिवारों पर पड़ेगा जिन्होंने वर्षों तक अपने बच्चों का जन्म पंजीकरण नहीं कराया अथवा परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु का पंजीकरण समय पर नहीं करवाया।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामले सामने आते हैं जहां घरेलू प्रसव, पुराने अभिलेखों की अनुपलब्धता, अशिक्षा, जागरूकता की कमी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण जन्म-मृत्यु का पंजीकरण नहीं हो पाता।

अब दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों में न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इससे समय, खर्च और दस्तावेजी औपचारिकताएं बढ़ सकती हैं।

सरकार का उद्देश्य क्या है? - 

इस संशोधन का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु के अभिलेखों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, फर्जी पंजीकरण की संभावनाओं को रोकना और समय पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है। जन्म एवं मृत्यु के रिकॉर्ड का उपयोग नागरिक पहचान, उत्तराधिकार, संपत्ति संबंधी विवाद, सरकारी योजनाओं और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में होता है। इसलिए इन अभिलेखों की प्रमाणिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नागरिकों के लिए जरूरी सलाह - 

• बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाएं।

• अस्पताल में जन्म होने पर अस्पताल से पंजीकरण की स्थिति की जानकारी लें।

• घर पर जन्म होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय के रजिस्ट्रार से संपर्क करें।

• मृत्यु होने पर निर्धारित समय में उसका पंजीकरण करवाएं।

• पुराने अपंजीकृत मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें।

• आवेदन करने से पहले संबंधित रजिस्ट्रार से दस्तावेजों एवं निर्धारित शुल्क की जानकारी प्राप्त करें।

निष्कर्ष - जन्म और मृत्यु का पंजीकरण केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि नागरिक के कानूनी अस्तित्व और अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। नए कानून के बाद विशेषकर पुराने मामलों में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। इसलिए प्रत्येक परिवार को जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण समय पर करवाना चाहिए।

कानूनी आधार - जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026।

प्रमुख संदर्भ स्रोत - 

• [जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम का राजपत्र, 2023](https://cgat.gov.in/CAT_application/public/research/uploads/652f63b7661a7_NotificationsregardingRegistrationofBirthsandDeathsAct2023.pdf?utm_source=chatgpt.com)

• [जन्म-मृत्यु संशोधन अधिनियम, 2026](https://www.gazettetracker.com/g/CG-DL-E-06082026-275249?utm_source=chatgpt.com)

• [1 अक्टूबर 2026 से लागू होने की अधिसूचना](https://gazettetracker.com/g/CG-DL-E-16092026-276259?utm_source=chatgpt.com)

• [आकाशवाणी की 1 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट](https://newsonair.gov.in/registration-of-births-and-deaths-amendment-act-comes-into-force-today/?utm_source=chatgpt.com)

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