अवैध बांग्लादेशी नागरिक एक रिपोर्ट

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के आंकड़े - किस सरकार ने कितनों को निकाला - 

वर्ष 2005 से 2024 तक के आंकड़ों में बड़ा अंतर, मनमोहन सिंह vs नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल की तुलनात्मक तस्वीर - 

भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस का विषय रहा है। समय-समय पर केंद्र सरकारों ने अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें उनके देश वापस भेजने की कार्रवाई करती रही है।

सोशल मीडिया एवं अमित शाह के बयानों के बाद इस विषय पर वर्ष 2005 से 2024 तक विभिन्न वर्षों में बांग्लादेशी नागरिकों को भारत से वापस भेजने से के आंकड़े इकट्ठे  किए गए जिनके आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है - 

डॉ. मनमोहन सिंह सरकार (2005–2013) - 

वर्ष - वापस भेजे गए बांग्लादेशी नागरिक

2005   - 14,916

2006   - 13,692

2007    - 12,135

2008    - 12,625

2009    - 10,602

2010    - 6,290

2011     - 6,761

2012     - 6,537

2013     - 5,234

कुल (नौ वर्षों में)  - 88,792

इस अवधि का वार्षिक औसत लगभग 9,866 रहा।

नरेंद्र मोदी सरकार (2014–2024) - 

वर्ष -   वापस भेजे गए बांग्लादेशी नागरिक

2014  - 989

2015  - 474

2016   - 308

2017   - 51

2018   - 445

2019   - 299

2020   - आंकड़ा उपलब्ध नहीं

2021   - 246

2022   - 50

2023    - 411

2024   - 295

कुल (दर्ज वर्षों का) - 3,568

इस अवधि के दस दर्ज वर्षों का वार्षिक औसत 357 (2020 को शामिल किए बिना) केवल उपलब्ध आंकड़ों का औसत है।

दोनों सरकारों के आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति - 

विवरण - मनमोहन सरकार - मोदी सरकार

अवधि - 2005–2013 - 2014–2024

वर्षों की संख्या - 09           - 10

कुल संख्या      - 88,792   - 3,568

वार्षिक औसत  - 9,866     - 357

प्रमुख तथ्य - 

1. प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मनमोहन सिंह सरकार के नौ वर्षों में 88,792 लोगों को वापस भेजा गया।

2. मोदी सरकार के कार्यकाल के दस दर्ज वर्षों में यह संख्या 3,568 रही।

3. दोनों अवधियों के दर्ज आंकड़ों में 85,224 का अंतर है।

4. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मनमोहन सिंह सरकार का वार्षिक औसत मोदी सरकार के दर्ज वर्षों के औसत से लगभग 27.6 गुना अधिक है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही का सवाल - 

बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश और लंबे समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करना राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और कानून-व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय है।

ऐसे मामलों में केवल राजनीतिक दावों के बजाय सरकारों के वास्तविक रिकॉर्ड, पहचान की प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई, निर्वासन और सीमा सुरक्षा के परिणामों का मूल्यांकन आवश्यक है।

इन आंकड़े के आधार पर दोनों सरकारों के कार्यकाल में वापस भेजे गए लोगों की संख्या में बड़ा अंतर दिखाई देता है। जबकि भाजपा सरकार का मुख्य नारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से भगाना रहा है।

निष्कर्ष - प्रस्तुत आंकड़े यह सवाल खड़ा करते हैं कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें वापस भेजने के मामले में अलग-अलग सरकारों का वास्तविक प्रदर्शन में उतना अधिक अंतर क्यों रहा है?

लोकतंत्र में सरकारों से यह सवाल पूछना जरूरी है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण और विदेशी नागरिकों के निर्वासन के लिए किस सरकार ने कितनी प्रभावी कार्रवाई की।

राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर है। देश की जनता को दावों के बजाय प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर जवाब मिलना चाहिए।

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